kharif crop insurance खरीप पीक विम्याच्या वितरणासाठी 61 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी दिला आहे.

kharif crop insurance खरीप पीक विम्याच्या वितरणासाठी 61 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. खरीप पिक विम्याच्या उतरण्यासाठी 2022 खरीप हंगामामध्ये 61 कोटी भाव लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलेला असून यादीमध्ये आपले नाव आहे की नाही हे तपासा.

kharif crop insurance

नमस्कार मंडळी, माझ्याकडे खरीप पीक विमा 2022 संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासादायक अपडेट आहे. अलीकडेच, राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांना उदार अनुदान वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे 2022 मध्ये खरीप पीक विम्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास आहे. शिवाय, 2023 मध्येही खरीप पीक विमा असेल हे विशेष.

खरीप 2022 मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. काही जिल्ह्यांमध्ये, अधिसूचना रद्द केल्यानंतर पीक विम्याचे वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि त्या शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विम्याचे समायोजन करण्यात आले नव्हते. दुसरीकडे, काही जिल्ह्यांमध्ये अंतिम पीक कापणी अहवालाच्या आधारे पीक विमा मंजूर करण्यात आला. मात्र, अद्याप मंजूर पीक विम्याचे वाटप झालेले नाही.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 1700 कोटी रुपयांचा निधी वितरित, 

kharif crop insurance पीक विमा कंपन्या 15 सप्टेंबर 2023 नंतर पीक विम्याचे वितरण करतील. सरकारकडून याबाबतचे आश्वासन आणि स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारने अनुदान किंवा वाटा न दिल्याने पीक विमा कंपन्यांच्या वाटपात विलंब झाला.

आणि अखेर आता राज्य सरकारचा उदीरित हप्ता अनुदान है वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2022 साठी जवळ जवळ 61 कोटी 52 लाख रुपये उर्वरित हिस्याच अनुदान वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

pik vima status

याच प्रकरणाबाबत 18 सप्टेंबर 2023 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला. या जीआरनुसार राज्यातील भारतीय कृषी विमा कंपनीला अंदाजे 41 लाख 64 हजार 364 रुपये, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीला सुमारे 52 कोटी 52 लाख 38 हजार 837 रुपये आणि एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनीला 5 कोटी रुपये मिळणार आहेत. 23 लाख 99 हजार 493 रुपये. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्सला 2 कोटी 26 लाख 74 हजार 988 रुपये आणि युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्सला 7 लाख 57 हजार 324 कोटी रुपये मिळतील, ज्यामुळे राज्य सरकारचे एकूण उर्वरित अनुदान सुमारे 61 कोटी 52 लाख रुपये होईल. राज्य शासनाच्या या अनुदानाच्या वितरणास आता मान्यता देण्यात आली आहे.

मंडळी, यानिमित्ताने छत्रपती संभाजीनगर (नांदेड), सोलापूर किंवा बन्यातील परभणी यांसारख्या जिल्ह्यांचा विचार केला तर या प्रकारचा पीक विमा वाटला जाईल असा अंदाज होता. मात्र, हे वितरण अद्याप झालेले नाही. शिवाय, आता असे सांगण्यात येत आहे की या अनुदानामुळे या शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याची तरतूद सुलभ होईल. 2023 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.

Leave a Comment