दुष्काळी अनुदानाची रक्कम 29650 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात, आपले नाव यादीत New crop insurance scheme

दुष्काळी अनुदानाची रक्कम 29650 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात, आपले नाव यादीत New crop insurance scheme

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

crop insurance scheme सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये एकूण 1,268,008 शेतकऱ्यांकडे 857,032.12 हेक्टर जमीन आहे.

सरसकट 36 जिल्ह्यांची पिक विमा यादी जाहीर,यादीत नाव असेल तर मिळणार पैसे New crop insurance maharashtra news

crop insurance maharashtra news

अतिवृष्टीमुळे परिसरातील पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे प्रशासनाने 1214 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तरीही, भरपाई प्रक्रियेदरम्यान, सरकारने ऑनलाइन पद्धती वापरून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन उपाययोजना लागू केल्या. crop insurance scheme

योजना आधीच गतिमान झाली होती. सुमारे चार महिन्यांनंतर, 80 टक्के ऑनलाइन अर्ज यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत. परिणामी, ‘पुढारी’ ने म्हटले आहे की प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सूचित केले आहे की अनुदानाची रक्कम आजपासून प्रभावित शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग केली जाईल. crop insurance scheme

New crop insurance scheme :

बाधित शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन गोळा करण्यासाठी शासनाचे नवीन सॉफ्टवेअर कार्यान्वित झाल्यानंतर परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्यांनी स्वतःचे सॉफ्टवेअर तयार करून मदत देण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, उर्वरित जिल्ह्यांनी शासनाच्या सॉफ्टवेअरची वाट पाहणे पसंत केले. crop insurance scheme

परिणामी, सरकारच्या अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरद्वारे बाधित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी सुमारे तीन महिने लागले. सध्या 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आजपासून या 80 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आर्थिक मदत वर्ग करण्यात येणार आहे. शिवाय, उर्वरित 20 टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या दुबार तपासल्यानंतर त्यांनाही मदत मिळेल.

जिल्ह्याचे नाव अनुदान रक्कम

  • छत्रपती संभाजीनगर 268 कोटी
  • जालना 397 कोटी
  • परभणी 76 कोटी
  • हिंगोली 16 कोटी
  • नांदेड 25 कोटी
  • बीड 410 कोटी
  • लातूर 19 कोटी

यापूर्वी महसूल विभाग नुकसानीचा तपशील लिहून सरकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवत असे. त्यानंतर नुकसानीसाठी किती रक्कम द्यायची याचा अंदाज आल्यावर सरकारी अधिकारी ते तहसीलदार कार्यालयाच्या बँक खात्यात टाकायचे. त्यानंतर तहसीलदार बँकेच्या अधिकाऱ्यांना पैशांची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी देतील. यामुळे गोष्टी मंदावल्या…

शेतकऱ्यांचे काहीतरी हरवले असल्याने त्यांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या खात्यात पैसे टाकले जात होते. मात्र यावेळी सरकारला नवीन संगणकीय कार्यक्रम वापरून शेतकऱ्यांची माहिती मिळवायची होती. शासनासाठी काम करणारे लोक तसेच तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन गोळा करण्यास मदत केली. हे सर्व करण्यासाठी तीन महिने लागले. अखेर आता 80 टक्के शेतकऱ्यांची माहिती संकलित झाली असून, आजपासून त्यांना पैसे मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Comment